काम गर्न पो गार्हो,विरोध गर्न त सजिलै रहेछ नि !

नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार र विदेशी चलचित्रको प्रदर्शनको जिम्मा पाएको बोर्ड मस्तसँग सुतेको ठहर गरी चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ/संस्थाका अध्यक्षले बोर्ड अध्यक्ष अमर गिरीलाई बिहीबार एक ज्ञापनपत्र बुझाए।


बोर्डमार्फत सरकारसमक्ष पुर्याइदिन दिइएको सो आफ्नो ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले आफूहरूले राखेका २९ वटा दीर्घकालीन र अल्पकालीन माग तत्काल पूरा नभए संघर्षमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६ वटा पेसागत संघ/संस्था छन्। जसमा नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ, नेपाल चलचित्र लेखक संघ, टेलिभिजन कलाकर्मी मञ्च, नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी संघ र चलचित्र पत्रकार संघ छन्।

करिब ३५ जनाको समूहमा गएका चलचित्रकर्मीहरूले बोर्ड अध्यक्ष गिरीलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाए। ज्ञापनपत्र पढेपछि ती मागहरूप्रति आफू सकरात्मक रहेको गिरीले बताए। तर ती मागहरू कसरी पूरा गराउने भन्नेमा उनले आश्वस्त पार्न सकेनन्। किनभने उनी मूलतः साहित्यकार हुन्। त्यसैले नेपाली चलचित्रसम्बन्धी उनलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान छैन। सोही कारण पनि अध्यक्ष नियुक्त भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि गिरीलाई कसैले वास्ता नगरेका हुन्। यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउने ६ वटा संघ/संस्थामध्ये चारवटामा माओवादी चलचित्रकर्मीको नेतृत्व छ। त्रापनपत्र बुझाउन जाने अधिकांश चलचित्रकर्मी माओवादीसँग आबद्ध थिए। तर माओवादी चलचित्रकर्मीको अगुवाइमा ज्ञापनपत्र बुझाउन निर्माता संघ भने सामेल भएन। चलचित्र निर्माताको हक अधिकारका लागि स्थापित सो संघ पनि अहिले विवादका कारण निदाएकै अवस्थामा छ। चार वर्षदेखि सो संघको नयाँ नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन।

सिनेकर्मीद्वारा बुझाइएको सो ज्ञापनपत्रमा १३ वटा अल्पकालीन माग राखिएका छन्। जसमा चलचित्रलाई सरकारले पाँचौ अंगको रूपमा लिनुपर्ने, डिजिटल प्रदर्शन सिस्टममा नेपाली चलचित्र मात्र प्रदर्शन गरिनुपर्ने, काठमाडौमा जस्तै मोफसलमा पनि नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गर्दा साप्ताहिक होल्ड ओभर र शुक्रबार रिलिजको नियम लागू गरिनुपर्ने, सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू चलचित्र क्षेत्रकै हुनुपर्ने, छायाँकनको अवधिभर काम गर्ने सिनेकर्मीको अनिवार्य बिमा गरिनुपर्ने, सिनेकर्मीको पेसागत संघ/संस्थालाई वार्षिक अनुदान दिइनुपर्ने, सेन्सरको आधारमा विदेशी चलचित्रको प्रदर्शन व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत छन्। त्यस्तै, नेपाल टेलिभिजनको सबै समय निजी संस्थालाई नबेचेर सामाजिक, चेतनामूलक, मौलिक संस्कृति संरक्षणका कार्यक्रम प्रस्ततु गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार दिउँसो विदेशीको सट्टा नेपाली र नेपालका विभिन्न भाषाका चलचित्र प्रदर्शन गर्नुपर्ने, नेपाली च्यानलमा देखाइने विज्ञापनमा नेपालीहरूले नै अभिनय एवं निर्माण गरेको हुनुपर्ने छन्।

यसैगरी, उनीहरूले १६ वटा दीर्घकालीन माग राखेका छन्। ती मागमा चलचित्र ऐन ल्याई चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने, बोर्डका पदाधिकारीमा सिनेकर्मी नै नियुक्त गरिनुपर्ने, संविधानमा सांस्कृतिक नीति तय गरी चलचित्र नीति उल्लेख गरिनुपर्ने, साहित्य, संगीत–नाट्य, ललितकला जस्तै चलचित्र एकडेमी गठन गरिनुपर्ने श्रमजीवी चलचित्रकर्मी ऐन निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, चलचित्र भवनलाई समयानुसार सुधारका लागि विशेष ध्यान दिइनुपर्ने, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा चलचित्र हल सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने, मल्टिप्लेक्स हलमा एक वर्षमा कम्तीमा दुई सय ४० दिन नेपाली चलचित्र चलाइनुपर्ने, विदेशी चलचित्रलाई कोटा प्रणालीमा तय गरेर वर्षमा २० वटा मात्र नेपालमा रिलिज गरिनुपर्ने, विदेशस्थित राजदूतावासमा सांस्कृतिक सहचारी नियुक्त गर्न आवश्यक पहल चाल्नुपर्ने जस्ता माग सो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

सरकारलाई समेत जानकारी गराउन बुझाइएको सो ज्ञापनपत्रमा बोर्डको अध्यक्ष चलचित्रकर्मी नै नियुक्त गरिनुपर्ने एउटा माग छ। तर सो मागलाई बेवास्ता गर्दै चलचित्रकर्मीहरूले गैरचलचित्रकर्मी बोर्ड अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। जसलाई चलचित्रकर्मीहरूले नौटंकीको संज्ञासमेत दिएका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि निर्देशक समाजका अध्यक्ष केपी पाठकले भने, 'विकास बोर्डमार्फत सरकारसमक्ष हामीले यो माग राखेका हौं।' पाठक यसअघि माओवादी सरकारका पालामा बोर्ड सदस्य थिए। आफ्नो क्षेत्रको समुन्नतिका लागि चिन्तित हुनु त ठीकै हो तर अधिकांश माओवादी निकट चलचित्रकर्मीहरु सम्मिलित उक्त जत्थाले माओवादीको कार्यकालमा चाहिं किन ती समस्या देखेनछन् त ? अहिले यही विषयमा चलचित्रकर्मीहरु सोंचमग्न भएका छन् ।

Share this: